यूटा ने अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना एवं चिकित्सीय बीमा/सुविधा लागू करने हेतु प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

आगरा। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह सिकरवार एवं प्रदेश कार्यकारिणी ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत सरकार, मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश शासन को पत्र जारी कर कोरोना महामारी के कारण आर्थिक संकट के दौर से गुज़र रहे देश को उभारने हेतु सुझाव के रूप में सरकार से नवीन पेंशन योजना खत्म कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की सिफारिश की है।
उन्होंने बताया कि आर्थिक मंदी के कारण शेयर बाजार में आई गिरावट के क्रम में देश के लगभग एक करोड़ अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों के नवीन पेंशन योजना में लगे खरबों रुपयों का निरंतर अवमूल्यन हो रहा है, जिनके पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर सरकारी खजाने में आने से देश को आर्थिक संकट से उभरने में सफलता प्राप्त होगी।

यूटा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि देश के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना लागू होने से देश के खजाने में प्रतिमाह 10% राशि पी०एफ० के रूप में जमा होगी एवं जिन अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों ने नवीन पेंशन योजना में कटौती नहीं करवाई थी, उनकी भी नियुक्ति तिथि से 10% की राशि की कटौती पुरानी पेंशन योजना के तहत पी०एफ० में की जाए।
गौरतलब है कि देश के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों को जल्द तो रिटायर होना नहीं है और तब तक भारत इस संकट से पूरी तरह उभर जाएगा। इस सम्बन्ध में अन्य संगठन लगातार लंबे समय से मांग उठाते रहे हैं।
देश के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना एवं चिकित्सीय बीमा लागू करने से न केवल देश को आर्थिक सबलता मिलेगी अपितु इस महामारी में देश के लिए अपनी जान की परवाह किये बगैर सीना ताने कार्य कर रहे समस्त सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक एवं उनके परिवारों का भविष्य भी सुरक्षित होगा।