समान कार्य समान वेतन, नही दुर हुई संस्कृत विद्यालयों की वेतन विसंगति

 

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ से समयबद्ध अशासकीय सहायता प्राप्त अनुदानित संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन विसंगति का प्रकरण विगत 2 वर्षों से वित्त विभाग / शासन स्तर पर लटका हुआ है जो समान कार्य समान वेतन के मंसूबों पर पानी फेर रहा है बताते चलें कि कुछ वर्ष पूर्व वेतन विसंगति दूर करने हेतु प्रस्ताव शिक्षा निदेशक माध्यमिक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ के द्वारा शासन को प्रेषित की जा चुकी है जो अभी तक लंबित है जिसका निस्तारण ना होने से संस्कृत शिक्षकों में शासन के इस लचीले रवैया से असंतोष व्याप्त है उक्त आशय की जानकारी ओम प्रकाश पाठक अध्यक्ष संस्कृत शिक्षक संघ सिद्धार्थनगर के द्वारा बताई गई और मांग की गई कि शासन जल्द से जल्द वेतन विसंगति दूर कर शासनादेश निर्गत करें जिससे शासन प्रशासन की मंशानुरूप समान कार्य समान वेतन लागू हो सके वेतन विसंगति दूर करने के लिए विभिन्न जनपदों से कई लोग प्राप्त जानकारी के अनुसार कोर्ट भी जा चुके हैं जिसमें प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला को सुनवाई अधिकारी नामित कर वेतन विसंगति दूर करने का आदेश कोर्ट ने दिया है देखना यह है कि प्रमुख सचिव द्वारा वेतन विसंगति दूर करवाते हुए शासनादेश कब तक जारी होगा क्योंकि प्रकरण 2 वर्ष पूर्व का है वहीं दूसरी तरफ पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष में सिलेबस चेंज हुए हैं परंतु उन्हें पढ़ाने के लिए अभी तक अध्यापकों की नियुक्ति संस्कृत विद्यालयों में नहीं हो पाई है संस्कृत , साहित्य, आधुनिक के शिक्षकों द्वारा फिजिक्स ,केमेस्ट्री ,बायो ,मैथ, वाणिज्य,कामर्स, की पढ़ाई कराई जा रही है जिससे बच्चे गुणवत्ता परक शिक्षा पाने में विफल हैं शासन प्रशासन तथा बोर्ड को चाहिए कि सिलेबस चेंज करने से पूर्व अध्यापकों की नियुक्ति विद्यालयों में यदि कर दी गई होती तो बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता हम संस्कृत शिक्षक गण बोर्ड व शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि वेतन विसंगति दूर करते हुए शासनादेश जारी करें तथा सिलेबस के अनुसार विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति की जाए।